लखनऊ:दुष्कर्म पीड़िता की डेट ऑफ बर्थ पर हाईकोर्ट भी हैरान
लखनऊ: लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हैरान कर देने वाला वाक्या समाने आया है। जहां एक दुष्कर्म पीड़िता की...
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एससी/एसटी एक्ट में दाखिल पुर्विचार याचिका पर 3 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट 3 मई को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) एक्ट पर पुनर्विचार करने जा रहा है। याचिका में एक्ट के खिलाफ कोर्ट के फैसले...
दलित युवक को कंधे पर बिठाकर मंदिर के अंदर ले गया पुजारी, 3000 साल पुरानी है दलितों के साथ भेदभाव खत्म करने की यह परंपरा
पिछले कुछ दिनो में दलितों के साथ हुए भेदभाव और उसके खिलाफ हुई हिंसात्मक घटनाओं के विरुद्ध देश में 3000 साल पुरानी परंपरा को पनर्स्थापित...
आरक्षण पर शिवराज के मंत्री, योग्यता को दरकिनार कर 40 फीसदी वालों को चुनना घातक
भोपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी एक्ट में बदलाव करने को लेकर लिए गए फैसले के बाद दो अप्रैल को दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया था,...
मायावती के चहेते अधिकारी ने लगाया आरोप, बसपा के शासनकाल में कमज़ोर किया गया एससी/एसटी एक्ट
देशभर में एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलितों में काफी रोष है जिसे लेकर सोमवार को भारत बंद का एलान भी...
कोई नहीं छीन सकता दलितों का अधिकार: गिरिराज सिंह
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह ने भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर राजनीति कर रहे विपक्षी दलों पर...
एससी-एसटी एक्ट पर अपने फैसले पर कायम सुप्रीम कोर्ट, कहा- निर्दोषों को ना मिले सजा
एससी-एसटी सत्याचार निवारण कानून से संबंधित आदोश को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा...
लोकसभा में बोले राजनाथ,सरकार ने नहीं किया एससी-एसटी कानून में बदलाव
नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदलाव के फैसले से देशभर में दलित संगठनों द्वारा की गई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह...
मेरठ में दलित संगठनों का प्रदर्शन, सुभारती हाईवे किया जाम
मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर देखने को मिल रहा है। यहां पर भी दलित संगठनों ने पूरे शहर...
SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, फौरन गिरफ्तारी से पहले मामले की जांच जरूरी
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के अधिनियम 1989 के तहत सप्रीम कोर्ट द्वारा नए दिशा निर्देश पेश किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अब...
