नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदलाव के फैसले से देशभर में दलित संगठनों द्वारा की गई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में सरकार का रुख स्प्ष्ट किया। उन्होंने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एससी-एसटी एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि कानून को और मजबूत बनाया गया है। राजनाथ ने कहा कि इस मामले में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि सरकार द्वारा कानून में नए अपराधों को जोड़ा गया है।
गृह मंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि राज्यों को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी बाते सुनने में आ रही हैं वो सब अफवाह है। गृह मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दो अप्रैल को पुर्निचार याचिका दायर कर दी गई है और याचिका पर तीन अप्रैल को दोपहर दो बजे सुनवाई की जाएगी। 
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरी तत्परता दिखाते हुए दो अप्रैल 2018 के दिन पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वह बेबुनियाद हैं। हमारी सरकार एसटी-एससी के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। हमने सभी राज्यों से शांति बनाए रखने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हमसे राज्यों द्वारा जो भी मदद मांगी गई हमने तत्परता के साथ उसे उपलब्ध कराया। राज्य सरकारों से हम लगातार संपर्क में हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी अपील करता हूं कि वे शांति और भाईचारा बनाए रखें। केंद्रीय मंत्री जिस वक्त बयान दे रहे थे उस वक्त सदन में विपक्ष द्वारा नारेबाजी की जा रही थी। विपक्ष के नेता ‘हमें न्याय चाहिए’ के नारे लगा रहे थे।
