भोपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी एक्ट में बदलाव करने को लेकर लिए गए फैसले के बाद दो अप्रैल को दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया था, जिसमें जमकर हिंसा हुई थी इस हिंसा के बाद राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर बाण दागने से भी पीछे नहीं हटी थी। इस हिंसा के बाद पीएम ने साफतौर पर कहा था कि भारत में आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता, कांग्रेस चाहे भी तब भी हम इस देश से आरक्षण को खत्म होने नहीं देंगे।
वहीं अब उन्ही के सीएम के एक मंत्री ने ऐसी बात कर दी है, जिसके बाद पीएम के इस बयान पर सवाल खड़े हो सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर योग्यता को दरकिनार कर अयोग्य का चयन किया जाए तो 90 फीसदी वालों को बिठा दिया जाएगा और 40 फीसदी वालों को शामिल कर लिया जाएगा, जो देश के लिए कितना घातक होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। ये बात भार्गव ने आरक्षण को ध्यान में रखकर कही।
हालांकि, बयान पर बवाल होने के बाद उन्होंने अपना बचाव भी किया। मंत्री ने बाद में कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण का समर्थन करता हूं। गौरतलब है कि 2 अप्रैल को दलितों के बुलाए गए बंद के खिलाफ 10 अप्रैल को सवर्णों की तरफ से भी भारत बंद बुलाया गया था। इस दौरान मोदी सरकार और बीजेपी की इस मुद्दे पर आलोचना की गई।
हाल ही में पीएम मोदी ने अंबेडकर मेमोरियाल के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा था। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी और न आज चाहती है कि दलित और पिछड़े विकास की मुख्यधारा में आएं। जबकि हमारी सरकार, बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलते हुए, सबका साथ-सबका विकास के मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
