विदेश मामलों की संसदीय समिति ने डोकलाम के आसपास चीन की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से सतत भूटान के संपर्क में रहने की बात कही है। बता दें कि सोमवार को संसद में पेश की गई रिपोर्ट में समिति ने चीन सीमा पर सड़कों की संरचना को लेकर असंतोष जताया है। समिति ने सरकार से स्थिति सुधारने को कहा है।समिति ने डोकलाम सहित भारत-चीन संबंधों से जुड़े जटिल मुद्दों पर अपनी सिफारिश सरकार को सौंपी है।
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आपको बता दें कि मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने में चीन सरकार द्वारा अड़चन पैदा करने के मद्देनजर समिति ने कहा है कि भारत को भी चीन में मानवाधिकार से जुड़े मामलों को रखना चाहिए। वहीं समिति ने डोकलाम मुद्दे का बिना खून खराबे के समाधान की सराहना भी की है। समिति को सरकार की ओर से बताया गया है कि डोकलाम इलाके में पहली बार घुसपैठ की घटना नहीं हुई। लेकिन इस बार मामला जटिल है क्योंकि चीनी सेना ने वहां सड़क निर्माण करने को कोशिश की है। चीन के इस प्रयास का पहले भूटान के गश्ती दल ने विरोध किया। लेकिन चीनी सैनिकों ने दौड़ा दिया।
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वहीं भारतीय सैनिकों का चीनी सैनिकों से झड़प हुई। भारत-चीन सीमा पर दूसरी जगहों पर बार-बार घुसपैठ के बारे में पूछे जाने पर समिति को बताया गया कि दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा का निर्धारण न होने के कारण हर बार ऐसा होता है। भारत-चीन सीमा पर सीमा सड़क अवसंरचना अपर्याप्त होने पर दुख व्यक्त करते हुए संसद की समिति ने कहा है कि चीन से लगी सीमा सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सड़क आधारभूत ढांचा एवं परिवहन सुविधा तैयार की जाए।
गौरतलब है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि हाल ही में डोकलाम संकट की स्थिति के संबंध में समिति की यह दृढ़ राय है कि सरकार सीमा सड़कों को दी जाने वाली प्राथमिकता के स्तर को बढ़ाए। भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे के दौरान समिति को सीमा के दोनों ओर विकसित की गई अवसंरचना की तस्वीरें दिखाई गई और इसमें बड़ी खामियां स्पष्ट रूप से देखीं गई हैं।
