भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रहती है। बात जब स्वच्छ राजनीति की हो, तब पार्टी और सरकार जीरो टॉरलेंस की बात करती है। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन अब सवाल सरकार के साथ पार्टी की इस नीति पर उठे हैं।
उत्तर प्रदेश में राशन घोटाला
मामला खाद्य विभाग में हुए घोटाले का है। जिसके तार भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों से जुड़े हैं। जिनके खिलाफ अब एफआईआर तक दर्ज हो गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, कि आखिर ऐसा क्या कारण है, कि सरकार ऐसे भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में रखकर पाल-पोस रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश में राशन घोटाला के खुलासे का है। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच के बाद रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। घोटाले के आरोपियों में चार बीजेपी नेताओं के नाम समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं।
बीजेपी के महांमंत्री के खिलाफ एफआईआर
गौरतलब है कि नोएड़ा दर्ज रिपोर्ट में 3 नम्बर में सुशील कुमार शर्मा का नाम है, जो कि बीजेपी के जिला महांमंत्री है। वहीं 12वें नंबर में जीत सिंह और 16वें नंबर पर विनोद त्यागी का नाम है जो बीजेपी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री हैं। एफआईआर में 17 नंबर पर अरविन्द गुप्ता का नाम है जो कि भाजपा के पदाधिकारी हैं। ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी के बैनर और सरकार की सत्ता का फायदा कैसे पार्टी में बैठे घोटालेबाज भ्रष्ट नेता उठा रहे हैं।
इसके बाद भी सरकार और पार्टी की चुप्पी के कारण अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आखिर पार्टी और सरकार का संरक्षण मिल रहा है इन नेताओं को, क्या इनके खिलाफ जांच का कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि जब नाम क्षेत्रीय मंत्री के स्तर के नेता का हो तब पार्टी आलाकमान का और प्रदेश पार्टी मुखिया और संगठन का स्टेंड क्या रहता है।
भाजपा के माथे पर लगा कलंक
भारतीय जनता पार्टी लगातार पूर्ववर्ती सरकारों के घोटालों को लेकर जनता के बीच आवाज उठाती रहती है। लेकिन जब घोटाला का ये चंदन तो खुद भाजपा के माथे पर लग गया है। उक्त प्रकरण के संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी ने थाना सेक्टर-20 नोएडा गौतमबुद्धनगर में एफ आईआर दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष को प्राथमिकी में कहा गया है कि आयुक्त खाद्द एवं रसद विभाग उ.प्र.जवाहर भवन लखनऊ के पत्रांक 5376/ आधार प्रमाणीकरण/2016 दिनांक 21 अगस्त 2018 का अवलोकन करें।
उक्त के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है कि सहरी क्षेत्र में एफ.पी.एस आटोमेशन व्यवस्था के अन्तर्गत उचित दर दुकान पर ई- पास मशीनों से राशन कार्ड लाभार्थियों के किए जाने वाले आधार आधारित आवश्यक वस्तु विवरण हेतु एन.आई.सी.उत्तर प्रदेश के माध्यम से यू.आई.डी.ए.आई की आधार बायोमेट्रिक आथेन्टिकेशन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है।
जुलाई के डाटा का एन.आई.सी, उ.प्र.दवारा विस्तार से निरीक्षण कराया था
जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त कम्प्यूटराइज्ड तकनीकी का दुरुपयोग होने की जानकारी दिए जाने पर जुलाई के डाटा का एन.आई.सी, उ.प्र.दवारा विस्तार से निरीक्षण कराया था। जिसमें पाया गया था कि कुछ प्रकरणों में वास्तविक लाभार्थी के डाटा बेस से सीडेड उसके आधार संख्या को एडिट करके किसी अन्य व्यक्ति की आधार संख्या को सीड कर दिया गया। उस व्यक्ति के बायोमेट्रिक का प्रयोग करके ट्रांजेक्शन प्रक्रिया पूर्ण की गई।इसी माध्यम से राशन निकाला गया।
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उक्त ट्राजेक्शन के उपरांत वास्तविक लाभार्थी की आधार संख्या को दुबारा उसके डेटाबेस में अपडेट कर दिया गया। अन्ततां इस तरह की फर्जी प्रक्रिया से वास्तविक लाभार्थी को जरूरी वस्तु मिलने के अधिकार से वंचित कर दिया। कुछ जनपदों में मामले हजारों की संख्या देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि इस तरह से यू.आई.डी.ए.आई प्रदान की जाने वाली आधार आथेन्टीकेशन सुविधा का सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग करने वाला अपराधी की श्रेणी में आता है। आपको बता दें इस तरह की जालसाजी उप्र के 43 जिलों में देखने को मिली है।
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अब इस तरह गरीबों का निवाला उनके मुंह में जाने के बजाय इन नेताओं के जेब में जा रहा था। जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा होने पर पता चला, कि इस पूरी प्रक्रिया में भाजपा के दिग्गज नेता भी शामिल थे। जिनके इशारे पर ये सारा खेल होता था। लिहाजा आनन-फानन में प्रशासन ने तो एफआईआर दर्ज कर दी है। लेकिन अब सवाल है कि पार्टी और सरकार अपने इन सिपहसालारों का क्या करता है। क्या इनके पद और ताकत को पार्टी इसी तरह नए घोटालों के लिए बढ़ाएगी या फिर पार्टी और सरकार अपनी बार्डर लाइन पर चलेगी।
अजस्र पीयूष
