जम्मू-कश्मीर ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत एवं नगरीय विकास निर्वाचन में किये गए विभिन्न नवाचारों को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने मूल रूप से नाम निर्देशन-पत्र के साथ आर्थिक अपराध आदि से संबंधित शपथ-पत्र लेने, नोटा का प्रावधान करने और नाम निर्देशन-पत्र से लेकर निर्वाचन परिणाम घोषित करने तक आई.टी. का उपयोग करने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयुक्त से चर्चा करने के बाद लिया है।
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गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जम्मू-कश्मीर ने उनके राज्य में प्रस्तावित नगरीय निकायों एवं पंचायतों के निर्वाचन में मध्यप्रदेश से अनुभवों और मार्गदर्शन की अपेक्षा की। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आयोग से अपर सचिव विधि प्रदीप शुक्ला और सीनियर कंसलटेंट आई.टी.दीपक नेमा को पूरी जानकारी के साथ जम्मू-कश्मीर भेजा था। इन्होंने वहां पावर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मध्यप्रदेश में किये गये नवाचारों के बारे में बताया गया।
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आपको बता दें कि जम्मू -कश्मीर ने मूल रूप से नाम निर्देशन-पत्र के साथ आर्थिक अपराध आदि से संबंधित शपथ-पत्र लेने, नोटा का प्रावधान करने और नाम निर्देशन-पत्र से लेकर निर्वाचन परिणाम घोषित करने तक आई.टी. का उपयोग करने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयुक्त से चर्चा करने के बाद लिया है।
