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उद्योग जगत ने बजट को संतुलित बताया

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चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा बीते गुरुवार को संसद में पेश किए गए वार्षिक बजट को उद्योग जगत ने भविष्य के लिए उम्मीदों वाला संतुलित बजट करार दिया है। उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों का मानना है कि भले ही सरकार ने इस बजट के माध्यम से किसानों व ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है लेकिन इसका लाभ हर वर्ग को मिलेगा।

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यहां सेक्टर-31 में पी.एच.डी.चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित बजट परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए आयकर विभाग की प्रधान आयुक्त सुखविंदर खन्ना ने कहा कि बजट में टैक्स सरलीकरण की कई नीतियों को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जी एस टी लागू करने के बाद करदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। आज के बजट का सबसे अहम पहलू देश का आर्थिक रूप से मजबूती की तरफ बढ़ना है। सरकार ने किसानों, ग्रामीण क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर आज का बजट केंद्रित करके समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा है।

बजट परिचर्चा में भाग लेते हुए पी.एच.डी. चैंबर के पूर्व अध्यक्ष आर.के साबू ने कहा कि एम.एस.एम.ई क्षेत्र का इस बजट में ख्याल रखा गया है जिसके चलते इस वर्ष इस क्षेत्र के 3794 करोड़ का प्रावधान किया गया है, क्योंकि एमएसएमई रोजगार का एक बड़ा साधन है। पीएचडी चैंबर पंजाब कमेटी के चेयरमैन आर.एस. सचदेवा ने कहा कि पी.एच.डी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री सरकार द्वारा सरकार के समक्ष पराली से पैदा होने वाले प्रदूषण के मुद्दे को भी उठाया गया था। यह पहला मौका है जब बजट में पराली से पैदा होने वाले प्रदूषण के खात्मे पर जोर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने बजट में किसानों को जो राहत दी है उसका सीधा लाभ पंजाब-हरियाणा के किसानों को मिलेगा। पंजाब के किसानों को आज की गई घोषणाओं को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। आयकर निदेशालय की पूर्व चीफ कमिश्नर सुधा शर्मा ने कहा कि बजट के भविष्य में बेहतर परिणाम आएंगे। केंद्र सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पी.एच.डी.चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की पंजाब इकाई के पूर्व चेयरमैन अमरजीत गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में एमएसएमई तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों को उपकरण निर्माण की छूट देकर उद्योगपतियों, विशेषकर लघु उद्यमियों के लिए एक नया द्वार खोल दिया है। इससे उद्योगपति न केवल देश की रक्षा सेवाओं में अपना सहयोग देंगे बल्कि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा।

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