नई दिल्ली। इस बार के बजट में देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े निजी और सार्वजनिक उद्योगों को बढ़ावा देने का विशेष प्रावधान किया गया जिसमें दो रक्षा गलियारों को विकसित किया जाना शामिल है। वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करने के दौरान कहा कि सरकार देश में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारों के विकास के लिए सरकार कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक उद्योगों के अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति 2018 लेकर आएगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों द्वारा घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके।
बता दें कि जेटली ने कहा कि देश में रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं, ताकि रक्षा जरूरतों के मामले में देश आत्मनिर्भर बन सके। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने के साथ-साथ निजी निवेश के लिए द्वार खोल दिए गए है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में रक्षा बलों के आधुनिकीकरण और कार्य क्षमताओं में वृद्धि पर सरकार जोर दे रही है।
वहीं इसके अलावा देश की सीमाओं पर मिलने वाली चुनौतियों से निपटने और जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में सैन्य बलों की भूमिका की उन्होंने प्रशंसा की। वहीं बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी सरकार ने पहली बार रक्षा गलियारे के बारे में सोचा है। बजट में किए गए प्रावधानों से रक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहला गलियारा तमिलनाडु में बनेगा जो चेन्नई से बेंगलुरु जाएगा वहीं दूसरे गलियारे के बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगी।
