सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने आज ‘दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला’ आयोजित की गई। नीति निर्माताओं के साथ नियोक्ताओं तथा सभी हितधारकों को मंच प्रदान करने के लिए इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने किया।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इस मौके पर मुख्य अतिथि थे
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इस मौके पर मुख्य अतिथि थे । इस एक दिवसीय कार्यशाला में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्रीमती शकुंतला डी. गेमलिन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, कॉरपोरेट क्षेत्र (निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही) एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सूचीबद्ध प्रशिक्षण केन्द्रों ने हिस्सा लिया।
अपने उद्धाटन भाषण में थावरचंद गहलोत ने कहा कि रोजगार सशक्तिकरण की प्रमुख पूंजी है।
आपको बता दें कि पिछले साल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू हुआ था। जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को तैयार करना है। ताकि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकें। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मार्च 2015 में राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरूआत की।
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गौरतलब है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक व्यापक योजना को संचालित कर रहा है। जिसका नाम दिव्यांगजन अधिनियम (एसआईपीडीए) कार्यान्वयन योजना है। 2016-17 से एनएपी के तहत, 75640 दिव्यांजनों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। और इस साल 90,000 दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमो को इसके राष्ट्रीय संस्थान एवं उनके तहत आने वाले सभी क्षेत्रीय केंद्र तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
