सीबीआई मामले पर सुनवाई पर उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह विशेष निदेशक राकेश अस्थाना सहित सीबीआई के अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की एसआईटी जांच न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका की जल्द सुनवाई पर विचार करेगा।
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केंद्र सरकार ने जबरन छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक अस्थाना से सभी अधिकार वापस ले लिए हैं।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई,न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की यह दलील सुनी कि भ्रष्टाचार के व्यापक मुद्दे हैं, जिनसे जांच एजेंसी प्रभावित हो रही है और जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की आवश्यकता है।
पीठ ने भूषण से ब्योरा देने को कहा और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी याचिका की जल्द सुनवाई पर विचार किया जाएगा। ‘कॉमन कॉज’ ने अस्थाना सहित सीबीआई के कई अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की एसआईटी जांच न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग की है।
बता दें कि शीर्ष न्यायालय बुधवार को सीबीआई प्रमुख वर्मा की उस याचिका पर 26 अक्तूबर को सुनवाई करने के लिए तैयार है। जिसमें उन्होंने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने और उनसे सारे अधिकार वापस ले लिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। सीबीआई ने अपने ही विशेष निदेशक (डायरेक्टर) राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनपर एक कारोबारी सतीष बाबू सना से रिश्वत लेने का आरोप है।
अस्थाना ने भी करते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। मालूम हो कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों ने ही एक-दूसरे के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।मामले में सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारकर 8 मोबाइल फोन और 1 आईपैड सहित उन्हें गिरफ्तार किया है। और मोइन कुरैशी मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं।
