नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के बाद अब लगातार सरकार इसको लेकर कई सहूलियतें देती जा रही है। अब रिटर्न फाइलिंग को लेकर सरकार एक बड़े व्यापारी वर्ग को राहत देने जा रही है। इसके तहत अब छोटे व्यापारियों को 3 महीने में केवल एक बार ही जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा। हांलाकि सरकार की इस योजना को लेकर वित्त मंत्रालय ने अभी कुछ साफ नहीं किया है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस बारे में विचार किया जा रहा है। इसको सरकार जल्द ही लागू कर सकती है। सरकार इसे लागू करने के पहले लॉ कमिटी के पास इसे भेजेगी। वहां से मंजूरी मिलने के बाद वह इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल के पास भेजा जाएगा।
जीएसटी काउंसिल में वित्त मंत्री अरूण जेटली के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। वहां पर इस बारे में प्रस्ताव को पारित कर इस संसोधन के स्वरूप लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार 20 लाख रूपए तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी सहूलियत देने के बारे में भी सोच रही है। ये सब इस कारण से हो रहा है क्योंकि हर महीने रिटर्न फाइलिंग को लेकर व्यापारी वर्ग की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इससे व्यापरियों पर एक अतिरिक्त बोझ भी बढ़ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को करने में तीन चरणों में उनका खर्च बढ़ जाता है। इससे काम का लोड भी काफी बढ़ गया है।
इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने एक पत्र लिखकर अरुण जेटली को 75 लाख रुपये से कम के टर्नओवर वाले व्यापारियों को तिमाही रिटर्न फाइल करने के बारे में एक प्रस्ताव दिया था। जिसके बाद सरकार इस बारे में विचार कर इसे शीघ्र लागू करने के लिए सोच रही है। हांलाकि सरकार का मानना भी है कि इस तरह नियमों में थोड़ी ढील देने से जहां व्यापारियों की सहूलियतें बढ़ जायेंगी, वहीं सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हांलाकि रिर्टन मिलान में सरकार को एक बार दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा।
