नई दिल्ली। सीबीआई ने शारदा चिट फंड मामले में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोलकाता के पूर्व कमिश्नर को गिरफ्तार करने की इजाजत देने की मांग की। जांच एजेंसी ने याचिका में कहा इस विवाद को सुलझाने और शारदा ग्रुप के निदेशकों और नेताओं के संबंधों का पता लगाने के लिए कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। राजीव कुमार पर शारदा घोटाले के सबूतों को नष्ट करने का आरोप है।
सीबीआई की टीम 3 फरवरी को उनके घर पर पूछताछ के लिए पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने सीबीआई अफसरों को हिरासत में ले लिया था। ममता सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठी थीं। इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने और ईमानदारी से जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।
एजेंसी ने कहा- कोई खास जानकारी साझा नहीं की
सीबीआई ने बताया कि कमिश्नर कुमार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने शिलॉन्ग में उपस्थित हुए थे। मगर तब भी कुछ प्रासंगिक सवालों का जवाब उन्होंने बेहद टालमटोल रवैये में दिया। उन्होंने इस मामले से जुड़ी कोई खास जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की। इतना ही नहीं आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने में भी उन्होंने एजेंसी की कोई खास मदद नहीं की।
सबूत जुटाने में असफल रहे कुमार – एजेंसी
सीबीआई ने कहा कि कमिश्नर कुमार इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी के प्रमुख थे। बावजूद इसके वे इस मामले के महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने में असफल रहे। एजेंसी ने कोर्ट में कहा, ”घोटाले की जांच और उस दौरान जुटाए गए सबूतों की बेहतर जांच के लिए हम राजीव कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहते हैं।”
सीबीआई के वकील ने कहा- कुमार का हलफनामा गलत
26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने की थी। इस दौरान एजेंसी ने कोर्ट में बताया था कि उपलब्ध दस्तावेजों से कुछ गंभीर बातें सामने आई हैं। सीबीआई की ओर से कोर्ट में पैरवी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि कुमार के द्वारा दाखिल किया गया हलफनामा भ्रमित करने वाला है।
कोर्ट ने एजेंसी से कहा- फिर से आवेदन दाखिल करें
इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि एक याचिका दायर करें जो आपके आरोपों को सपोर्ट करें। साथ ही जिसमें सभी तथ्य मौजूद हों। सीबीआई ने शीर्ष अदालत में तीनों आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि आरोपियों ने जान-बूझकर अदालत के निर्णय की अवहेलना की है।
घोटाले की जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख थे कुमार
शारदा घोटाले की जांच के लिए 2013 में एसआईटी बनाई गई थी। इसका नेतृत्व 1989 बैच के आईपीएस राजीव कुमार कर रहे थे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया था। इसके बाद राजीव कुमार को जनवरी 2016 में कोलकाता पुलिस का मुखिया बनाया गया था।
