लखनऊ: कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच केंद्र सरकार के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तीन मांगें की हैं। इसमें एक तय समय के लिए बिजली बिल माफ, स्कूल फीस माफ और गरीबों को भत्ता दिए जाने की मांग की गई है।
इस बारे में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने कहा कि, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कोरोना प्रकोप से त्रस्त जनता को कुछ राहत देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तीन मांगें करते हुए पत्र दिया गया है।
योगी सरकार के प्रयासों की सराहना
पवन भाई गुप्ता ने कहा कि, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में आम जनमानस की त्रासदी के बीच जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है, वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री स्वयं जाकर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, जोकि हर जनप्रतिनिधि के लिए नजीर बन रहा है।
उन्होंने कहा कि, कोरोना की दूसरी लहर की अति तीव्रता से तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जो अपूरणीय क्षति है। ऐसे लोगों के परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। कोरोना की दूसरी लहर में आर्थिक रूप से भी लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन में लोगों का धंधा-पानी बंद है और वह बहुत कष्ट में है।
गरीबों को पांच हजार प्रतिमाह देने की मांग
पवन भाई गुप्ता ने कहा कि, कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश में लाखों गरीब मजदूरों की रोजी-रोटी छीन ली, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसलिए कोरोना काल में गरीबों को राहत देने के लिए शहरी क्षेत्र में दैनिक रूप से ठेला, खोमचा, रेहड़ी आदि लगाने वाले दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, किसानों को अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता देने की कृपा करें।
पवन भाई गुप्ता ने कहा कि, इसके अलावा आर्थिक मंदी से भीषण बेरोजगारी एवं जीवन में अभूतपूर्व संकट झेल रहे करोड़ों लोगों के सामने बच्चों के फीस जमा करने की समस्या बेहद गंभीर है। इसलिए सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की एक वर्ष की फीस राज्य सरकार वहन करे, जिससे इस संकट के दौर में बच्चों के परिजनों को राहत मिल सके।
बिजली बिल माफ करने की मांग
साथ ही बिजली बिल जमा करना लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काम-धंधा ठप रहने से लोगों के सामने बड़ा आर्थिक संकट है। इसलिए अप्रैल 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक शहरों में बिजली, पानी, होल्डिंग टैक्स एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का बिल पूरी तरह से माफ़ करने की मांग करता हूं। उन्होंने कहा कि, यूपी सरकार जल्द से जल्द इन तीन मांगों को पूर्ण करे, जिससे आम जनमानस को संकट काल में थोड़ी राहत मिल सके।
तीन प्रमुख मांगें
- कोरोना काल में गरीबों को राहत देने के लिए शहरी क्षेत्र में दैनिक रूप से ठेला, खोमचा, रेहड़ी आदि लगाने वाले दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, किसानों को अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता देने की मांग।
- सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की एक वर्ष की फीस राज्य सरकार वहन करे, जिससे इस संकट के दौर में बच्चों के परिजनों को राहत मिल सके।
- अप्रैल 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक शहरों में बिजली, पानी, होल्डिंग टैक्स एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का बिल पूरी तरह से माफ़ करने की मांग।
