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पंजाब: दिल्ली ट्रैक्टर रैली हिंसा में गिरफ्तार लोगों को पंजाब सरकार देगी मुआवजा, 83 लोगों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये

Charanjit Singh Channi 2 पंजाब: दिल्ली ट्रैक्टर रैली हिंसा में गिरफ्तार लोगों को पंजाब सरकार देगी मुआवजा, 83 लोगों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये

दिल्ली ट्रैक्टर रैली में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को पंजाब सरकार मुआवजा देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

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दिल्ली ट्रैक्टर रैली हिंसा में गिरफ्तार लोगों को मिलेगा मुआवजा

दिल्ली ट्रैक्टर रैली में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को पंजाब सरकार मुआवजा देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। चन्नी सरकार इस साल गणतंत्र दिवस पर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर हिंसा के बाद अरेस्ट किए गए 83 आरोपियों को 2-2 लाख का मुआवजा देने जा रही है।

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सीएम चन्नी ने ट्वीट कर दी जानकारी

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध का समर्थन करने के लिए मेरी सरकार के रुख को दोहराते हुए, हमने 26 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर रैली करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए 83 लोगों को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है।

एक साल से कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान

पंजाब सरकार ने फैसला ऐसे समय में लिया है जब सूबे में विधानसभा चुनावों को कुछ ही समय रह गया है। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक साल से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वे तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में ही इसी साल 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में एक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था। इस मार्च में लाखों किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया था। वहीं कुछ समय बाद ही ट्रैक्टर मार्च हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ संघर्ष किया, वाहनों को पलट दिया और प्रतिष्ठित लाल किले की प्राचीर से एक धार्मिक ध्वज फहरा दिया था।

ट्रैक्टर रैली हिंसा में घायल हुए थे कई जवान

ट्रैक्टर रैली में हुई इस हिंसा में दिल्ली पुलिस और कई किसान गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक साल का समय बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया।

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