लखनऊ: लखनऊ स्थित लोक भवन में शुक्रवार को यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया और कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान प्रदेश सरकार के कई पदाधिकारी और मंत्री गण उपस्थित रहे।
इन प्रमुख प्रस्तावों पर लगी मुहर
शुक्रवार की बैठक में अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। इस दौरान चिकित्सा, शिक्षा, विकास कार्य जैसे विषय शामिल रहे। जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण सहित लगभग एक दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक लोगों के परिवारों को मदद दिए जाने पर भी चर्चा हुई।
यह रहे कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
यूपी कैबिनेट की बैठक में जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और भूमि क्रय के संबंध में दिया गया प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसके साथ ही भूमि को लीज पर देने के लिए स्टांप शुल्क में छूट देने की मांग की गई थी, इसको भी मंजूरी मिल गई है। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के नए भवन में कुछ बदलाव करने थे, जिनमें विद्युत के बाह्य संयोजन से जुड़ा प्रस्ताव दिया गया था, इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 102 एंबुलेंस के संचालन से जुड़े मामले में सेवा प्रदाता की शर्तों को छूट दिए जाने पर मुहर लगी है।
चित्रकूट धाम को होगा विकास
चित्रकूट धाम में विकास कार्य को लेकर प्रस्तुत प्रस्ताव भी पास किया गया। इस कैबिनेट बैठक में पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जिसमें चित्रकूट धाम विकास परिषद और विंध्याचल विकास परिषद का गठन किए जाने की बात कही गई। इन दोनों परिषदों के अध्यक्ष यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे और उपाध्यक्ष की कमान पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी को सौंपी गई है। कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष जोर दिया गया, चित्रकूट का एक विकास मॉडल तैयार किया गया है। परिषद की मदद से इन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा कारोबार ठप हो जाने के बाद आर्थिक मंदी झेल रहे लोगों के लिए भी कैबिनेट में विचार विमर्श किया गया।
यूपी लघु उद्योग को राहत
कोविड के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग में कई शिक्षक और अधिकारी अपनी जान गवां चुके हैं, उनके आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े संशोधन का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। वन महोत्सव में 30 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है, इस दौरान सभी विभाग को निशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। यूपी लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को राहत दी गई है, सातवें वेतन आयोग का लाभ उन्हें भी मिलेगा।
इसके अलावा कुल 6600 ऐसे सरकारी नलकूप हैं, जिनके आधुनिकरण की जरूरत थी। इसके लिए 285.79 करोड़ रुपए पास किए गए। पीजीआई से जुड़ी कई योजनाओं पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यूपी नगर पालिका से जुड़ी कर वसूलने वाली नियमावली 2021, जिसमें भवन या घर के वार्षिक मूल्य पर कर लिया जाता है, पर भी विचार किया गया।
