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मंदी से घबराने की जरूरत नहीं, देश की जनता के लिए सीतारमण ने की ये घोषणाएं

रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के फंसे कर्ज के लिए यूपीए सरकार को ठहराया जिम्मेदार

नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था पर हो रही तमाम अटकलों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जिसके बाद कई अहम विन्दुओं पर चर्च की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया के बाकी देश भी मंदी से गुजर रहे हैं और ऐसे में हमे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से मंदी की समस्या सामने आ रही है और यह समस्या ग्लोबल हे न कि केवल भारत में। सुधार की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और देश में लगातार आर्थिक सुधार हुए हैं।

टैक्स को लेकर लोगों का परेशान किया जाता है और इसपर सरकार चिंतित है कि हर व्यक्ति आसानी से अपना रिटर्न भर सके। उन्होंने कहा कि टैक्स और लेबर कानूनों में लगातार सुधार हो रहा है और अब टैक्स को लेकर परेशान करने जैसी समस्याओं से किसी को भी नहीं गुजरना पड़ेगा।

शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI) पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे ताकि किसी को भी कर्ज देने में कोई परेशानी न हो। पत्रकार वार्ता के दौरान वित्त मंत्री कई बड़े ऐलान किए जिनमें से प्रमुख नीचे हैं-

  • लोन क्लोज होने के बाद सिक्यॉरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंकों को 15 दिन के अंदर देना होगा.
  • लोन आवेदन की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी.
  • रेपो रेट कम होते की ब्याज दरें कम होंगी.
  • ब्याजदर घटेगी तो EMI कम होगी.
  • शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स से सरचार्ज हटेगा.
  • स्टार्ट अप टैक्स निपटारे के लिए अलग सेल बनेगा.
  • बैंकों को ब्याज दरों में कमी का फायदा लोगों को देना होगा.
  • डीमैट अकाउंट के लिए आधारमुक्त KYC होगी.
  • EV और BS-4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा.
  • वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस को जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
  • वाहन खरीद बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है.
  • 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन मान्य होंगे.

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