नई दिल्ली। गुरूग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई छात्र की हत्या और दिल्ली में एक स्कूल में हुआ छात्रा के साथ बलात्कार के मामले सामने आने के बाद केन्द्र सरकार ने इस मामले में ठोस कदम उठाते हुए देशभर में विद्यालयों की सुरक्षा के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति के गठन का फैसला लिया है। इस बारे में विचार करने के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी एक बैठक कर फैसला लिया है।
बैठक के दौरान मेनका गांधी ने कहा कि विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा के वर्तमान मानकों का विश्लेषण किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही इनकी समीक्षा कर नये सुझावों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। दिल्ली में फिजियोथेरेपी की छात्रा के साथ साल 2012 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद गठित हुए निर्भया फंड का इस्तेमाल इन विद्यालयों की सुरक्षा के लिए किया जायेगा। इस बारे में सुरक्षा की निदान के लिए 6 सचिवों को नियुक्त कर एक समिति गठित की गई है। इस समिति को विद्यालयों में बच्चों के खिलाफ बढ़ रही अपराधिक घटनाओं की समीक्षा कर, इन्हे रोकने के लिए सुझावों को देकर एक मानक तैयार करने का दिशा निर्देश दिया गया है।
सरकार की ओर से गठित इस समिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अलावा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिवों को शामिल किया जायेगा। इसके साथ ही स्कूलों में महिला ड्राइवरों की नियुक्त की भी बात उठी है। इसके साथ ही बच्चों को शोषण के बारे में बताने के लिए स्कूलों में बच्चों को लघु फिल्में भी दिखाई जायेंगी। इसके साथ ही बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के बारे में भी जानकारी देने के लिए बथू स्थापित कर इन विषयों पर चर्चाएं की जायेंगी।
