सोमवार की रात को गलवान की घाटी में चीनी सैनिकों ने जिस तरह भारतीय सैनिकों के खून से होली खेली। उसकी आलोचना देश ही नहीं दुनिया में खूब हो रही है। इस बीच भारती रेलवे ने चीन को बड़ा झटका दे दिया है।
बताया जा रहा है कि चीना सीमा पर विवाद के बाद भारत सरकार ने उन प्रोजेक्ट की समीक्षा शुरू कर दी है, जो चीनी कंपनियों को दी गई है। इसमें दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट भी है।
सरकार की ओर से बिड को कैंसिल करने के लिए सभी कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बिड को सरकार रद्द कर सकती है।दिल्ली-मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली, गाजियाबाद होते हुए मेरठ से जुड़ेगी. 82.15 किलोमीटर लंबे आरआरटीएस में 68.03 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इस प्रोजेक्ट से मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जाने वालों को खासा फायदा होगा।
तो वहीं, रेल मंत्रालय के अधीन काम करने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया ने चीन की कम्पनी नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ़ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड के साथ अनुबंध को समाप्त कर दिया है। DFCCIL ने ये एलान करते हुए इसकी वजह चीन की इस कंपनी की खराब परफॉरमेंस को बताया है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा 2016 में ये प्रोजेक्ट कानपुर रेलवे स्टेशन से दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के बीच सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के काम के लिए दिया गया था। ये प्रोजेक्ट 471 करोड़ रुपये का था। DFCCIL के अनुसार, चार सालों में सिर्फ 20 प्रतिशत काम ही किया गया. काम की बेहद धीमी प्रगति के चलते ये प्रोजेक्ट वापस लिया गया।
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इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट को रद्द करने के पीछे भआरत और चीन का विवाद बताया जा रहा है।
