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बजट में सौगातों की झड़ी, व्यापार के लिए तीन लाख करोड़ का कर्ज देगी सरकार

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश करते हुए व्यापार शुरू करने के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने का ऐलान किया और साथ ही छोटे और लघू व्यपार के लिए 3974 करोड़ रुपये के सरकारी कोष में से दिए जाने का ऐलान किया। वहीं बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कहा कि इस साल देश के अलग-अलग सेक्टर में करीब 70 लाख नौकरियां सृजत होंगी और नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफ की दर को बढ़ाकर 12 फीसदी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जिले में स्किल केंद्र खोला जाएंग। जेटली ने बड़ा ऐलान करते हुए बिटक्वान करेंसी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है और सभी टोल प्लाजा पर ई-भूगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

जेटली ने कहा कि ओएनजीसी का विनिवेश होगा और कई सरकारी इंशेयोरेंस कंपनियों का विलय किया जाएगा। मंत्री ने ऐलान किया कि 14 सरकारी कंपनियां बाजार में आएगी, जिनमें से दो सरकारी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार से जोड़ा जाएगा। सरकारी कंपनियों में शेयर बेचकर 80 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। नई नीति से सोना लाने ले जाने में आसानी होगी। सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल की सैलरी में बढ़ोतरी कर दी है। नई नीति के तहत राष्ट्रपति को पांच लाख, उपराष्ट्रपति को चार लाख और उपराज्यपाल को साढ़े तीन लाख सैलरी दी जाएगी।20isbsQwikipeGK219T9ND3jpgjpg बजट में सौगातों की झड़ी, व्यापार के लिए तीन लाख करोड़ का कर्ज देगी सरकार

इसके तहत सरकार का घाटा 5.95 लाख करोड़ रुपये का आएगा, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार डायरैक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी करते हुए उसे 12.6 फीसदी कर रही है। अप्रत्यक्ष करों में 18.7 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्री ऐलान किया कि हर कारोबारी को यूआईडी मिलेगा और 250 करोड़ के टर्नऑवर वाली कंपनियों को टैक्स में 25 फीसदी की छूट जाएगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और नौकरी पेशो वालों को टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी और स्टैंडर्ट डिटक्शन की शुरुआत होगी।

वित्त मंत्री ने 40 हजार का स्टैंडर्ट डिटक्शन देने का ऐलान किया। डिपॉजिटी पर मिलने वाला छुट 10 हजार से बढ़कर 50 हजार कर दी गई है। बुजुर्गों का 80 डी में मेडीक्लेम 50 हजार में होगा और बुजुर्गों को एफडी पर टैक्स से छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य पर एक फीसदी सेस बढ़ाकर इसे तीन से चार फीसदी कर दिया है। इसी के साथ सरकार ने कस्टम ड्यूटी को 12 से 15 फीसदी करने का ऐलान किया, जिसके बाद टीवी और मोबाइल के दाम बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।

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