सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थलों को नियमित करने की नीति कैस बना सकती है सरकार: कोर्ट

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा सरकार से प्रदेश की सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को नियमित करने की नीति को लेकर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब राज्य में धर्मस्थल अधनियम 1954 लागू है तो फिर सरकार अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को जहां है जैसे है  आधार पर नियमित करने की नीति कैसे बने सकती है? इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को सरकरी भूमि पर अनधिकृत रूप से बने धार्मिक स्थलों की सूची भी पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायधीश मूलचंदानी की खंड़पीठ ने सरकार से ये सवाल किए।

दरअसल याचिकाकर्ता समिति के पीएन मैंदोला ने अदालत को बताया कि साल  2009 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सार्वजनिक स्थानों, सड़क, सुविधा क्षेत्र और सरकारी कार्यालयों सहित पार्क आदि में बने धार्मिक स्थलों की सूची तैयार करने और कानून केअनुसार कार्रवाई करने को कहा था। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने साल 2010 में केबीनेट प्रस्ताव पारित कर धार्मिक स्थलों को जहां हैं वहीं नियमित करने की नीति लागू कर दी, जबकि प्रदेश में धर्मस्थल अधिनियम, 1954 लागू है। ऐसे में राज्य सरकार मूल कानून के विपरीत नीति नहीं बना सकती है।