कोरोना काल के बीच सरकार ने एक और आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। जिसमें कोरोना से प्रभावित सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया गया है। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।
1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी स्कीम
वित्त मंत्री ने कोरोना से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया। इस योजना के तहत 50 हजार करोड़ रुपये की लोन गारंटी हेल्थ सेक्टर को, जबकि 60 हज़ार करोड़ रुपये अन्य सेक्टरों को दी जा रही है। वहीं 100 करोड़ तक का लोन 7.95 फीसद ब्याज पर दिया जाएगा। जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए ब्याज दर 8.25% से ज्यादा नहीं होगी।
छोटे उद्योगों को मिलेगा सहारा
वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया। बता दें अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपये है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये किया गया। इस स्कीम के तहत अब तक MSME हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2.69 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।
100 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद
वित्त मंत्री ने कहा कि यात्रा प्रतिबंधों के समाप्त होने के बाद सरकार देश की यात्रा पर आने वाले पहले 5 लाख यात्रियों के लिये वीजा फीस में छूट देगी। इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। और एक टूरिस्ट को केवल एक बार स्कीम का लाभ मिल सकेगा।
गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर 2021 तक कर दिया गया है। शुरुआत में ये योजना मई और जून के महीने के लिए थी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार 8 आर्थिक राहत पैकेज ऐलान किए जाएंगे। जिनमें से 4 बिल्कुल नए हैं। और एक खास तौर पर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार
वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक किया गया है। इसके तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में PF और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केन्द्र सरकार भरेगी। 1000 से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में PF के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी।
गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना से प्रभावित इकोनॉमी को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। वो राहत पैकेज कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये का था, जो कि कुल GDP का 13 फीसदी से भी ज्यादा था।
