केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली रकम के रूप में केंद्र सरकार ने वीरवार को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की छठी मासिक किस्त को राज्य सरकारों को 9,871 करोड़ रुपये जारी कर दिया गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस किस्त से जारी वित्तवर्ष में पीडीआरडी अनुदान के रूप में पात्र राज्यों को कुल 59,226.00 करोड़ रुपये की राशि जारी हो चुकी है। इस राशि से राज्य सरकार को प्रशसन चलाने में सहायक मिली है। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समान अंतर बना रहता है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि, “राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया जा रहा है।” इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान राशि देने की प्रक्रिया में यह अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को दिया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक अनुदान को लेकर कुछ जरूरी मापदंड तय किए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार को अनुदान प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी शर्तो को भी पूरा करना पड़ता है। जिसमें राज्य और केंद्र दोनो की भूमिका अहम होती है।
“आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को इन अनुदानों की सिफारिश की है।” साथ ही वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस वित्तिय अनुदान को लेने के लिए राज्यों सरकारों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्णय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजस्व और खर्च के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर आयोग द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तवर्ष 22 में 17 राज्यों सरकारों को 118,452 करोड़ रुपये के कुल पीडीआरडी अनुदान राशि की सिफारिश की गई है। इसके अलावा इसमें से अब तक 59,226 करोड़ रुपये की राशि जारी हो चुकी है।
