जम्मू से # रवि कुमार की रिपोर्ट
जम्मू, जून 06: केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण (कैट) जम्मू बेंच का उद्धघाटन किया. जम्मू में कैट की 18वीं बेंच स्थापित होने के बाद अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई अब इसी बेंच में होगी.
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 323 के तहत जम्मू में कैट बेंच का गठन किया गया है जिससे केंद्र शासित प्रदेश की अदालतों से कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित मामलों का बोझ कम होगा और मामलों का निपटारा करने में भी मदद मिलेगी. मौजूदा समय में करीब 30 हजार मामले जम्मू कश्मीर कि विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं।
गौतलब है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 30 को एक नोटिफिकेशन जारी कर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी सर्विस मामलों को चंडीगढ़ कैट में ट्रांसफर कर दिया था जिसके बाद इस फैसले का काफी विरोध हुआ था। वहीँ वकीलों ने मांग की कि चंडीगढ़ कि बजाए जम्मू में ही कैट बेंच स्थापित किया जाना चाहिए जिसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायधीश जस्टिस गीता मित्तल ने केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंदर सिंह को चिठ्ठी लिखकर जम्मू कश्मीर में ही कैट की बेंच खोलने की बात रखी और चंडीगढ़ की बजाए जम्मू कश्मीर में ही बेंच स्थापित करने की बात कही.
इसके कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रदेश में ही कैट की बेंच स्थापित करने का फैसला किया और कैट अलाहाबाद के मेंबर राकेश सागर जैन को कैट जम्मू बेंच का पहला जुडिशियल मेंबर नियुक्त कर दिया. बेंच का काम काज सँभालने के लिए अतिरिक्त स्टाफ को भी जम्मू बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया.
कैट जम्मू बेंच का उद्धघाटन करने के बाद डॉ जितेंदर सिंह ने कहा कि बेंच के स्थापित होने के बाद अब कर्मचारिओं की सर्विस सम्बंधित मामलों का निपटारा जल्दी होगा, बाकी अदालतों पर से बोझ कम होगा और मामलों को तेजी से सुना भी जा सकेगा. डॉ जितेंदर सिंह ने कहा की मोदी सरकार ने बीते छह सालों में लोगों की हित में कई अहम् फैसले लिए हैं जिससे न बल्कि देश के लोगों को फायदा मिला है बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग भी इनसे हर संभव लाभ ले पाए हैं. करीब 800 केंद्रीय कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे वो अब अनुछेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख की लोगों की बेहतरी के लिए लागु हो गए हैं.
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केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि कैट जम्मू बेंच की मदद से लंबित पड़े करीब 30 हज़ार मामलों को जल्दी सुना जा सकेगा. डॉ जितेंदर सिंह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग भी बाकी देशवासियों की तरह ही सभी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र की तीनों महत्वपूर्ण एजेंसियां, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण (कैट), केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी ) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी ) अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम कर रही हैं.
मुख्य न्यायधीश, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जस्टिस गीता मित्तल, जम्मू कश्मीर की उप राज्यपाल जी सी मुर्मू, चेयरमैन, कैट, जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी और मेंबर जुडिशियल, कैट जम्मू राकेश सागर जैन ने उद्धघाटन समारोह में विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया.
कैट जम्मू बेंच के उद्धघाटन के बाद अब मंगलवार से बेंच अपना काम शुरू करेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि विभिन अदालतों में लंबित पड़े मामलों कि सुनवाई जल्द शुरू हो पाएगी और नए मामलों को भी बेंच में दाखिल किया जा सकेगा.
