लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग देने का प्रस्ताव मंजूर करने के एक पखवारे बाद मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने अपना वेतन बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब मुख्यमंत्री व मंत्रियों का बेसिक मासिक वेतन 12 हजार से बढ़कर 40 हजार हो जाएगा। राज्य व स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्रियों का मूल वेतन 11 हजार से बढ़ाकर 35 हजार हो जाएगा।
मुख्यमंत्री व मंत्रियों को वेतन-भत्ते मिलाकर एक लाख 29 हजार रुपये मिलेंगे। राज्यमंत्रियों व स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों का मासिक वेतन एक लाख 23 हजार रुपये हो जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री व मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला किया गया। यह वेतन वृद्धि वर्ष 1981 के बाद की गई है।
बेसिक वेतन 40 हजार रुपये मासिक। निर्वाचन भत्ता 30 हजार। दैनिक भत्ता 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 24 हजार रुपए प्रति महीना। चिकित्सा के लिए 20 हजार रुपये मासिक और मंत्रियों के प्रतिनिधि को 15 हजार रुपये मासिक का भुगतान मिलता है।
प्रदेश सरकार पूर्व मुख्य मंत्रियों को सरकारी मकान की सुविधा बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स (सेलरी, एलाउंसेज एंड मिसलेनियस प्रोविजन) एक्ट 1981 में संशोधन करने जा रही है। संशोधन विधेयक संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी।
