देहरादून। राजधानी में बहुप्रतीक्षित हाईटेक कोर्ट के लिए केंद्रीय कानून मंत्री ने 150 करोड़ देने के लिए हामी भर दी है। बीते सोमवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात के दौरान संशोधित बजट आते ही ये पैसा जारी करने की बात कही। यही नहीं राज्य के विभिन्न राज्यों में एसडीएम कोर्ट बनाने के लिए 30 की राशि भी जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है।
वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते सोमवार को केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्दोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से भेंट की केंद्रीय मंत्री का कहना है कि छोटे शहरों में बीपीओ खोले जाएंगे। वहीं देहरादून में कॉल सेंटर खोले जाएंगे। लेकिन उनकी कोशिश है कि उत्तराखंड के अन्य शहरों में भी बीपीओं को जरिए रोजगार के अवसर मुहैया कराएं जाएंगे।
बता दें कि आज के दौर में विकास में तकनीक बेहद जरूरी है। उत्तराखंड की सभी क्षेत्रों में इंटरनेट और नेटवर्किंग होनी चाहिए। इस दिशा में केंद्र सरकार उत्तराखंड के साथ काम करने के लिए तैयार है। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड का 70 प्रतिशत भू-भाग वन संपदा से घिरा हुआ है। हालांकि यह विषय केंद्रीय कानून मंत्रालय से ज्यादा एनजीटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें मूलभूत ढांचे और पर्यटन के विकास के लिए वन क्षेत्रों में निर्माण कार्य की इजाजत मिलनी चाहिए।
