यूपी। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। लेकिन सरकारी बंगले में हुई तोड़फोड़ ने अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आवंटित सरकारी बंगले में तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई की जाए। राज्यपाल ने कहा कि सरकारी आवास को खाली किए जाने से पहले उसमें तोड़फोड़ करना अनुचित और गंभीर है। आप घर से जाए लेकिन उसे नुकसान ना पहुंचाए। ये सरकारी संपत्ति है जिसको नुकसान पहुंचाने पर आप पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
इसे भी पढ़ें: LG दफ्तर में आम आदमी का धरना जारी, सत्येंद्र जैन-मनीष सिसोदिया की भूख हड़ताल शुरू
उन्होंने कहा, सरकार सरकारी सम्पत्ति में नुकसान पहुंचाने के मामले में जल्द समुचित कार्रवाई करे। राज्यपाल राम नाईक ने इस संबंध में सीए योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा है।राज्यपाल ने इसमें लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 4 विक्रमादित्य मार्ग पर सरकारी आवास को खाली किए जाने से पूर्व उसमें की गई तोड़फोड़ और उसे क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला मीडिया और जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवास राज्य संपत्ति के कोटे में आते हैं। इनका निर्माण व रख-रखाव आम जनता द्वारा भरे जाने वाले टैक्स से होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने पर राज्य सरकार द्वारा कानून के हिसाब से समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।
इसे भी पढ़ें: 90 हजार टैक्स चोरों पर सरकार की नजर कारवाई तय
राज्यपाल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य सरकार द्वारा आवंटित आवासों को खाली किए जाने के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवासों की वीडियोग्राफी कराई गई है और 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी आवास में तोड़फोड़ होने की बात भी सामने आई है।
