अमेरिका – बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि वो एच-1बी वीजा वाले विदेशी कर्मचारियों को पिछली ट्रंप प्रशासन के विवादास्पद नियम के चलते हुयी मुश्किलों और आपत्तियों पर दोबारा विचार कर रहे हैं। प्रसाशन ने इस विवादास्पद नियम में देरी के लिए शुक्रवार को औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
भारतीय आईटी पेशेवरों को भी मिलेगी राहत –
बता दे कि पिछले ट्रम्प प्रशासन ने एच-1बी वीजा के लिए उन्हीं विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का नियम बनाया था जिन्हें अमेरिका में अधिक वेतन दिया जाएगा। इस हिसाब से सिर्फ बेहद कुशल और ज्यादा वेतन वाले लोगों को ही वीजा मिल पाता और कम वेतन लेकर अमेरिका में काम के इच्छुक इस वीजा से वंचित रह जाते। लेकिन बाइडेन प्रशासन अब नियमो में परिवर्तन करने पर विचार कर रहे है। बताया जा रहा है कि यह नियम एच-1बी वीजा वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी से संबंधित है।
काफी लोकप्रिय है यह वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों में –
सार्वजनिक है कि यह वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों में बहुत लोकप्रिय है। हर साल यह वीजा लगभग 85000 की संख्या में जारी किये जाते है। यह कदम बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवरों के बचाव में आने की उम्मीद है, जो विशेष रूप से एच -1 बी में गैर-आप्रवासी कार्य वीजा पर विभिन्न नीतियों और ज्ञापनों के कारण पिछले ट्रम्प प्रशासन के दौरान एक कठिन समय था। बता दे कि अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने शुक्रवार को घोषणा की कि यह तीन निरस्त नीति आयोगों के आधार पर बनाए गए फॉर्म I-129 पर याचिका, एक गैर-सरकारी कर्मचारी के लिए याचिका पर प्रतिकूल निर्णय फिर से शुरू या पुनर्विचार कर सकता है। यूएससीआईएस ने कहा कि वह आम तौर पर निर्णय के 30 दिन से अधिक समय के बाद दायर याचिका को फिर से खोलने के लिए अपने विवेक का उपयोग करेगा।
