बोफर्स मामले में अटॉर्नी जनरल की सलाह, सीबीआई न दाखिल करे विशेष अनुमति याचिका

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सत्ता के दौरान हुए बोफोर्स घोटाले के मामले में मौजूदा अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मोदी सरकार को सलाह दी है कि वो सीबीआई को बोफोर्स मामले में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने से रोके क्योंकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खारिज देगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एण्ड ट्रेनिंग को लिखे अपने पत्र में केके ने कहा कि सीबीआई को कोर्ट में लंबित ऐसे ही एक मामले में अपना मत साफ करना चाहिए। उन्होंने सीबीआई के बयान को दोहराते हुए कहा कि सीबीआई ने कहा था कि वो एक स्पेशल लीव फाइल करना चाहती है, जिससे दिल्ली हाईकोर्ट के 31 मई 2005 के फैसले को चुनौती देने की बात कही गई थी। 

उन्होंने कहा कि इस मामले में यूरोप आधारिक हिंदुजा ब्रदर्स के खिलाफ बोफोर्स मामले में सभी आरोप खारिज कर दिए गए थे। दरअसल सीबीआई ने 22 जनवरी 1990 को एक एफआईआर दर्ज की थी, जिस में स्वीडिश आर्म्स मैन्यूफैक्चर्स बोफोर्स के प्रेसीडेंट मार्टिन अर्डबो और मध्यस्थ बिन चढ्ढा और हिंदुजा ब्रदर्स पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया था। इस मामले को लेकर सूत्रों का कहना है कि डीओपीटी ने सीबीआई की मांग पर अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय मांगी थी। इसी के आधार पर केके ने अपने पत्र में कहा कि अब इस मामले को 12 साल गुजर चुके हैं और अगर इस मामले में स्पेशन लीव दाखिल की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा।

केके ने अपने पत्र में कहा कि इस मामले में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डस में ऐसी कोई वजह नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जा सके कि मामले को उसके समक्ष लाने में इतनी देरी क्यों हुई। बोफोर्स मामले में याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल ने केके वेणुगोपाल को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह CBI से कहें कि बोफोर्स मामले में उत्तर सहित हलफनामा पेश करें और जो भी जरूरी कागजात हों, उन्हें भी जमा करे।