लखनऊ। उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार देना। उसके बाद ही कोई राज्य उन्नति कर सकता है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। जिनमें से एक योजना आज से शुरू की जा रही है। जिसका नाम मिशन रोजगार है। इसके तहत योगी सरकार ने प्रदेश में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय कर रखा है। रोजगार के लिए प्रदेश में इकलौता और सबसे बड़ा अभियान है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में 5 दिसंबर से मिशन रोजगार अभियान की शुरूआत करेगी। अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेन्टिसशिप के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
50 हजार युवाओं को अन्तरराष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम निशुल्क कराया जा रहा-
बता दें कि मिशन रोजगार के तहत राज्य सरकार की योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की है। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने इसके लिए राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अभियान की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस मिशन रोजगार के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों,संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों और प्रदेश सरकारके विभिन्न स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण और अप्रेन्टिसशिप,भूमि आवंटन, विभिन्न प्रकार के लाइसेन्स और अनुमतियों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किये जाने का अभियान चलाया जायेगा। इसके साथ ही योगी सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर से लेकर जिला स्तर तक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिला रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म कोर्सेरा, यूएसए के जरिए प्रदेश के 50 हजार युवाओं को अन्तरराष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम निशुल्क कराया जा रहा है।
अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी-
इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर विभाग, संगठन, प्राधिकरण के कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। इस हेल्प डेस्क पर उस विभाग से संबंधित रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम कीजानकारी दी जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत मिलने वाले रोजगार का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक ऐप और पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। प्रशासकीय विभागों के अन्तर्गत सभी निदेशालय, निगम, बोर्ड, आयोग आदि अपने विभाग के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे। मिशन रोजगार के सम्पूर्ण कार्यक्रम अभियान का संचालन औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति हर महीने अभियान की मॉनिटरिंग करेगी। वहीं, हर जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति होगी जो रोजगार, स्व रोजगार के लिए जनपद स्तर पर कार्ययोजना बनाएगी। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा निजी उद्योगों के साथ मिलकर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पहले से रूकी भर्ती के प्रकरणों का निस्तारण भी कराया जाएगा।
