देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को सरकार द्वारा छुटटी पर भेजे जाने का फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साथा ही कहा कि था कि सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। इसका अधिकार सिलेक्ट कमेटी के पास है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर सवाल पूछा कि आखिर पीएम सीबीआई चीफ को बर्खास्त करने की जल्दबाजी में क्यों हैं..? राहुल का ये सवाल बुधवार को हुई चयन समिति की बैठक के एक दिन बाद आया है।
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राहुल के सवाल के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि वर्मा के खिलाफ मोदी सरकार बड़ा फैसला ले चुकी है। बता दें कि सिलेक्ट कमेंटी में प्रधानमंत्री, विपक्षी दल के नेता और प्रधान न्यायाधीश शामिल होते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीबीआई चीफ को हटाने की जल्दबाजी क्यों है..? उन्होंने सीबीआई चीफ को चयन समिति के समक्ष अपना केस रखने की अनुमति क्यों नहीं दी..? राहुल ने लिखा उत्तर – राफेल।’
1. Why is the PM in such a tearing hurry to sack the CBI Chief?
2. Why will he not allow the CBI Chief to present his case in front of the selection committee ?
Answer: RAFALE
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 10, 2019
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राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद चयन समिति की बैठक में मौजूद रहे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि आज दोपहर 4 बजे बैठक होनी है। बुधवार को हुई बैठक में हमने कहा कि हमें सीवीसी रिपोर्ट नहीं मिली है और रिपोर्ट के मिलने तक हम अपना रुख स्पष्ट नहीं कर सकते। इसलिए आज हम 4.30 बजे बैठक करेंगे और उनके बातों को सुनेंगे। राहुल गांधी आरोप लगा चुके हैं कि राफेल घोटाले को छिपाने के लिए मोदी सरकार ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को पद से हटाने का फैसला लिया था।
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के बारे में फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बुधवार को बैठक हुई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आलोक वर्मा को उनके पद पर बहाल कर दिया था, जिन्हें सरकार ने 2 महीने से भी अधिक समय पहले छुट्टी पर भेज दिया था।अधिकारियों ने बताया कि लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के निवास पर चयन समिति की बैठक हुई लेकिन उसके नतीजे के बारे में फिलहाल कुछ नहीं पता चल पाया है।
सरकार की ओर से इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। अधिकारियों ने बिना विस्तृत जानकारी दिए बताया कि समिति की जल्द ही दोबारा बैठक होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ए के सिकरी को इस बैठक में शामिल होने के लिए नामित किया था। शीर्ष अदालत ने सरकार से अपने फैसले के हफ्ते दिन के अंदर ही समिति की बैठक बुलाने को कहा था।
