राइट टु प्रिवेसी: निजता मौलिक अधिकार- SC

नई दिल्ली। निजता यानि राइट डू प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने सर्वसम्मित फैसला लिया है कि निजता एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सुनवाई के दौरान रखा था। 6 दिनों की सुनवाई के बाद 2 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 9 जजों की इस पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस जेएस खेहर द्वारा किया जा रहा था।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा था कि आज को दौर पूरी तरह से डिजिटल बन गया है जिसमें प्राइवेसी जैसा कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा था कि आज के दौर में राइट टू प्राइवेसी जैसा कुछ नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आम लोगों के डाटा के लिए प्रोटेक्शन पर कानून बनाया जाए। उन्होंने बताया था कि इसके लिए सरकार ने 10 लोगों की कमेटी का गठन किया है। जिसकी अध्यक्षता एससी के रिटायर्ड जज बीएन श्री कृष्णा कर कर रहे हैं।

इस मामले में 9 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है। इसमें चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस आरके अग्रवाल, जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएम सप्रे की पीठ ने फैसला सुनाया है। गुरुवार को कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आता है और कोर्ट ने कहा है कि यह निजता का मौलिक अधिकार है। कोर्ट द्वारा तय किया जाना था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं है। केंद्र द्वारा याचिका दी गई थी कि संविधान में अन्य मौलिक अधिकार की तरह निजता को भी मौलिक अधिकार का दर्ज मिले।