निर्मल उप्रेती (अल्मोड़ा)
Uttarakhand News || प्रदेश सरकार द्वारा भले ही जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित किया गया हो मगर इस प्रधिकरण को लेकर पर्वतीय जनपदों में आग लगी हुई है। लोग इस व्यवस्था के खिलाफ नाराज हैं और सरकार से इस काले कानून को समाप्त करने की मांग कर रहे है। लगातार पिछले तीन वर्षों से आंदोलन कर रहे है।
अल्मोड़ा सर्वदलीय संघर्ष समिति की मांग है कि भाजपा सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण के उपजे विवाद के बाद जनता को आश्वासन दिया था कि इस पर सरकार शीर्घ ही निर्णय लेगी और अल्मोड़ा एवम कोटद्वार नगर पालिका को भवनों के निर्माण का नक्शा पास करने का अधिकार दिया जाएगा।
लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार का निर्णय ठंडे बस्ते में है, जिसका खामियाजा पालिका की आय पर पड़ा है प्राधिकरण का विरोध कर रहे जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक सरकार सकारात्मक रूख अख्तियार नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
