उत्तराखंड में मदरसों के नाम नोटिस जारी किया गया है.नोटिस में कहा गया है कि मदरसों को एक महीने के भीतर राज्य के शिक्षा विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
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रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर मदरसों को बंद कर दिया जाएगा. बता दें कि राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में करीब 400 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है. उत्तराखंड के समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने इसको लेकर जानकारी दी है.
चंदन राम दास ने कहा कि मदरसों को अल्टीमेटम दिया गया है कि वे एक महीने के अंदर राज्य के शिक्षा विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें. अगर वे तय समय सीमा तक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बंद करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.
उत्तराखंड में मदरसों की संख्या
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में 419 मदरसे पंजीकृत हैं जिनमें से 192 को केंद्र एवं राज्य सरकार से अनुदान मिलता है. राज्य सरकार का अनुमान है कि उत्तराखंड में करीब 400 ऐसे मदरसे हैं जो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं हैं.
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि राज्य के शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने से वहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को नुकसान हो रहा है. छात्रों को पांचवीं कक्षा के बाद नया दाखिला लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि मदरसों के रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य छात्रों का कल्याण करना है, क्योंकि तभी वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 103 मदरसे
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात की है और मदरसों के सर्वेक्षण के लिए जल्दी ही एक समिति का गठन किया जाएगा. पिछले महीने पहले राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद शम्स ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा दिए जाने की वकालत की थी.
उन्होंने कहा कि बोर्ड की योजना मदरसों में भी राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम शुरू करने और उसके छात्रों को निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चों के समान ही शिक्षा प्रदान करने की है. उन्होंने कहा कि मदरसों की गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड 103 मदरसों का संचालन करता है.
