देश में कोरोनावायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर चिंता दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को टालने का सुझाव दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रैलियों में भारी भीड़ एकत्रित कर रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त को ऐसी चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ताकि ओमिक्रोन वायरस के बढ़ते खतरे पर विराम चिन्ह लगाया जा सके।
ऑनलाइन रूप से करें चुनाव प्रचार
साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों एवम समाचार पत्रों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओमिक्रोन के बढ़ते खतरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को टालने के लिए आग्रह किया है क्योंकि जान है तो जहान है।
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ने दिया सुझाव
इलाहाबाद कोर्ट की न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश गोरहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत को मंजूरी देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को हटाने का सुझाव दिया है। हालांकि संजय रावत के खिलाफ प्रयागराज के थाना कैंट में मुकदमा चल रहा है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। इस दौरान न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजनीतिक चुनावी रैलियों में भीड़ पर काबू पाना आवश्यक है। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती है।
ओमिक्रोन की वजह से कई देशों में फिर लगा लॉकडाउन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुझाव देते हुए कुछ समाचार पत्रों का जिक्र किया। वैश्विक तौर पर ओमिक्रोन के 24 घंटे में हजारों मामले सामने आ रहे हैं। जिनमें से 318 लोगों की मौत हो गई है। वही अभी तक सबसे प्रभावित देशों में चीन,नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्टॉकलैंड जैसे कई देश संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत एवं पश्चिमी बंगाल विधानसभा के दौरान कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी इजाफा देखा गया था। जिसके कारण कोरोनावायरस की दूसरी लहर के दौरान काफी लोगों की मौत हो गई।
