लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बहुचर्चित बिकरू कांड के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। इस एनकाउंटर को न्यायिक जांच में भी सही माना गया है।
विकास दुबे एनकाउंटर केस में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस शशिकांत अग्रवाल और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता ने करीब आठ महीने की छानबीन के बाद सोमवार को यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा।
130 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट
विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में छह जनहित याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें एक साथ ही सुना गया और फिर जांच आयोग का गठन किया गया। न्यायमूर्ति चौहान आयोग ने अपनी 130 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में बताया कि, दल ने जांच के दौरान मुठभेड़ स्थल का निरीक्षण तो किया ही, साथ में बिकरू गांव का दौरा भी किया।
जांच रिपोर्ट में बताया गया कि, एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम के सदस्यों के बयान लेने की कोशिश करने के साथ मौके पर मौजूद लोगों और मीडिया से भी बातचीत की गई। रिपार्ट में यह भी दावा किया गया कि, जांच कमेटी ने विकास दुबे की पत्नी, रिश्तेदारों और गांव के लोगों को भी बयान के लिए बुलाया, मगर कोई आगे नहीं आया।
नहीं मिला कोई चश्मदीद गवाह
न्यायमूर्ति चौहान ने कथित तौर पर घटनाओं के सबूत या आपूर्ति फुटेज देने के लिए मीडिया के आगे नहीं आने के व्यवहार को भी काफी निराशाजनक बताया। जांच आयोग को इस एनकाउंटर केस में कोई भी चश्मदीद नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो सके कि एनकाउंटर फर्जी था।
आपको बता दें कि बीते साल जुलाई में गैंगस्टर विकास दुबे ने बिकरू गांव में पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें सीओ सहित आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और भगोड़े विकास दुबे को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।
