लखनऊ: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि, भारत सरकार की इस महत्तवाकांक्षी नीति को जल्द क्रियान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्प है।
ऐसे लागू कराई गई नई शिक्षा नीति
उप मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बताया कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को सम्मिलित करते हुए 15 सदस्यीय समेकित टास्क फोर्स का गठन, सभी विभागों में अलग-अलग स्टीयरिंग कमेटी का गठन, माह अगस्त, 2020 से इनकी निरन्तर वर्चुअल बैठक एवं वेबिनार का आयोजन, टास्क फोर्स की बैठकों के द्वारा अल्पकाल में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए प्रदेश में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को लागू करना, शोध, अनुसंधान, नवाचार को प्रोत्साहन देते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्ता प्रदान किया जाना और अधिकांश विश्वविद्यालयों की बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करते हुए इसे शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने की कार्यवाही संपन्न करायी गयी है। राज्य विश्वविद्यालयों से यह भी अपेक्षा की गई है कि कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाये। सभी राज्य/निजी विश्वविद्यालयों द्वारा इस दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
डिप्टी सीएम ने बताया कि, यूपी के विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं “च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस)” पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम को सत्र 2021-22 से लागू करने की तैयारियों करीब पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि, उत्तर प्रदेश वास्तविक धरातल पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
राज्यपाल के सामने क्रियान्वयन का प्रस्तुतिकरण
दरअसल, आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए की गई कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण किया गया। यह प्रस्तुतिकरण राजभवन स्थित सभाकक्ष में उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के नेतृत्व में किया गया। राज्यपाल ने प्रस्तुतिकरण की सराहना की और कहा कि इसका क्रियान्वयन किया जाए।
राज्यपाल की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव मोनिका एस. गर्ग, अपर मुख्य सचिव हेमंत राव, विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा) राज्यपाल डॉ. पंकज जॉनी, प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम सहित सभी संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
