नई दिल्ली: आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 10 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 46 विधेयकों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी दलों के साथ बैठक में सदन को अच्छे से चलाने की अपील की है। वहीं विपक्ष मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देने पर कोई फैसला नहीं किया है।
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तीन तलाक विधेयक शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल
वहीं इस सत्र में तीन तलाक विधेयक सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। बता दें तीन तलाक विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद भी राज्यसभा में लंबित है। सरकार का जोर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित विधेयक को पारित कराने पर भी होगा। सरकार के एजेंडे में मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक और ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़ा विधेयक भी शामिल है।
इस मानसून सत्र के दौरान आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 भी पेश किए जाने की संभावना है। इसमें 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक परिसर से अनधिकृत कब्जे को हटाने संबंधी संशोधन विधेयक 2017, दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2017, जन प्रतिनिधि संशोधन विधेयक 2017, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2018, भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2018 को भी चर्चा एवं पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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इसके साथ ही जीएसटी से संबंधित कुछ संशोधन विधेयक भी पेस किए जा सकते हैं। सत्र के दौरान मानवाधिकार सुरक्षा संशोधन विधेयक, सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक तथा डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग नियामक विधेयक, बांध सुरक्षा विधेयक, मानव तस्करी रोकथाम, सुरक्षा एवं पुनर्वास विधेयक को विचार एवं पारित कराने के लिए पेश किया जा सकता है।
ऋतु राज
