पर्यटन स्थलों के विकास वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने सख्त टिप्पड़ी की।जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार के शपथ पत्र में दिए गए जवाब पर असंतोष प्रकट करते हुए नाराजगी जाहिर की है।खंडपीठ ने कहा कि सरकार सिर्फ बड़ी-बड़ी योजनाएं ही नहीं बनाये, बल्कि योजनाओं को सही तरीके से समय सीमा के अंदर लागू करने पर ध्यान देना चाहिए।
कोर्ट ने पर्यटन स्थलों के विकास से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया
आपको बता दें कि हाइकोर्ट में गुरुवार को जोन्हा फॉल, दशम फॉल, सीता फॉल सहित झारखंड के अन्य पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि सरकार को सिर्फ बड़ी-बड़ी योजनाएं ही नहीं बनाए। बल्कि योजनाओं को सही तरीके से समय सीमा के अंदर लागू करने पर भी ध्यान दे। दीर्घकालीन योजनाएं लागू करने के पूर्व छोटी-छोटी योजनाओं का काम पूरा करना चाहिए। सरकार को आठ सप्ताह के अंदर पर्यटन स्थलों के विकास से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
झारखंडः पर्यटन कर्मियों की तत्परता से बची हुंडरू फॉल में डूब रहे दो छात्रों की जान
2015 की पर्यटन नीति के आलोक में प्लान बनाये जाने पर कोर्ट ने भी सहमति दी थी
खंडपीठ ने कहा कि 27 फरवरी 2018 को पर्यटन सचिव व निदेशक ने कोर्ट में उपस्थित होकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कंक्रीट प्लान बनाने की बात कही थी। वर्ष 2015 की पर्यटन नीति के आलोक में प्लान बनाये जाने पर कोर्ट ने भी सहमति दी थी। लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।सरकार के शपथ पत्र में यह भी नहीं बताया गया है कि क्या कदम उठाये गये हैं। उपस्थित पर्यटन निदेशक संजीव कुमार बेसरा का जवाब भी संतोषजनक नहीं है। पर्यटन स्थलों के विकास की दिशा में विशेष प्रगति नहीं दिखायी दे रही है।
जिला स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की जरूरत है
गौरतलब है कि बबलू कुमार ने याचिका दयर की थी। खंडपीठ ने कहा कि नेतरहाट व बेतला को विकसित करने के लिए कई कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार को राज्य में स्पोर्ट्स टूरिज्म डेवलप करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पर्यटन स्थलों के आसपास रहने वालों को रोजगार का अवसर मुहैया कराना चाहिए। जिला स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। जो लोग ट्रेंड होंगे, उन्हें उसी जिले के पर्यटन स्थल पर रोजगार देने चाहिए। जिससे उनका आर्थिक विकास होगा।
