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360 करोड़ निवेशः नवंबर में तैयार होंगे टाटा के दोनो इंस्टीट्यूट

lg meeting at secretriat 360 करोड़ निवेशः नवंबर में तैयार होंगे टाटा के दोनो इंस्टीट्यूट

औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार, बीस प्रोजेक्ट पर सरकारी निवेश

Manoj Sinha 1 360 करोड़ निवेशः नवंबर में तैयार होंगे टाटा के दोनो इंस्टीट्यूट

भारत खबर, जम्मू कश्मीर-राजेश विद्यार्थी

जम्मू। टाटा टेक्निकल कंसलटेंसी जम्मू कश्मीर में इनोवेशन, तकनीकी शिक्षा एवं ट्रेनिंग के लिए 360 करोड़ रुपये का निवेश जम्मू और बारामुला में दो इंस्टीट्यूट तैयार कर रही है। पिछले साल अप्रैल में राज्य सरकार से हुए अनुबंध के तहत नवंबर माह में दोनों इंच्टीट्यूट का तैयार हो जाएंगे। टाटा इनोवेशन के भारत में हेड प्रमोद थवाडे ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुुलाकात की और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया इसी साल नवंबर में दोनो पालीटेक्निक में प्रशिक्षण केेंद्र खोल दिए जाएंगे। पिछले एक साल से टाटा की टीम जम्मू कश्मीर में युवाओं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वे कर रही थी। युवाओं को आईटीआई, बी-टेक, बी टेक में डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा और उन्हें रोजगार की मौके पर भी प्रदान किए जाएंगे। बैठक में शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के प्रधान सचिव असगर समून और टाटा कंसलटेंसी के मैनेजर प्रसन्ना देशपांडे और अनिल कलपडे भी मौजूद थे।

 

प्रोजेक्ट निगरानी के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड होगा स्थापित

जम्मू। प्रदेश में कला औद्योगिक क्षेत्र में टैक्सटाइल पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, निर्यात उन्मुख क्षेत्र, आईटी पार्क और बायोटेक पार्क समेत 20 प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। पहले चरण में निवेश के लिए जम्मू और कश्मीर संभाग में दस-दस प्रोजेक्ट चयनित किए गए हैं। गुरुवार को उद्योग और वाणिज्य विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तत्काल ग्राउंडिंग के लिए 20 निवेश परियोजनाओं की पहचान करने को कहा। साथ ही सरकार ने यूटी में औद्योगिक विकास के लिए 6000 एकड़ भूमि की पहचान की है, जिसमें करीब 3000 एकड़ को विभाग द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

14 सेक्टर पर होगा सरकार का विशेष ध्यान
जम्मू। इसके अलावा 14 सेक्टर-विशिष्ट नीतियों का मसौदा तैयार किया है, जिनमें से 11 को प्रशासनिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है और बाकी अनुमोदन के अंतिम चरण में हैं। ये नीतियां जम्मू-कश्मीर के कृषि, पर्यटन, शिक्षा, बागवानी, रेशम, जल और नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी, आदि के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करेंगी। इसके अलावा भूमि आवंटन नीति विशेष रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए है और एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए नई औद्योगिक नीति अंतिम चरण में है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए उपराज्यपाल ने सलाहकार केके शर्मा की अध्यक्षता में पहले से ही एक कमेटी गठित की है।

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