कोरोना संकट के बीच जल्द ही संसद का सत्र शुरू होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक, संसद का मौजूदा सत्र सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक संसद का सत्र 10 सितबंर से सत्र शुरू हो सकता है। इस सत्र के पैटर्न में बदलाव भी किया गया है जिसमे एक दिन लोकसभा और दूसरे दिन राज्य सभा चलेगी। यह कदम सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक संसद का सत्र चार सप्ताह का हो सकता है।
सेंट्रल हॉल में हो सकती है कार्यवाही
सूत्रों के मुताबिक इस बार के सत्र में लोकसभा की कार्यवाही लोकसभा हॉल, राज्यसभा हॉल और सेंट्रल हॉल से चलने की संभावना है। जबकि राज्यसभा की कार्यवाही राज्यसभा और लोकसभा हॉल और लॉबी में आयोजित की सकती है। हालांकि अभी तक बैठने की व्यवस्था के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस दौरान सभी सांसदों के लिए आरोग्य सेतु ऐप चलना अनिवार्य होगा, साथ ही स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हर जगह की जाएगी। इस सत्र के दौरान सांसद के स्टाफ को संसद भवन आने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
कोरोना के बजट सत्र को किया था स्थगित
बता दें कि कोरोना महामारी के चलते संसद का बजट सत्र आनन-फानन में स्थगित कर दिया गया था। इसी के चलते 22 सितंबर को मॉनसून सत्र बुलाए जाने की समय भी समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 10 सितंबर से मॉनसून सत्र चार हफ्ते के लिए बुलाया जा सकता है।
हालांकि, इससे पहले एक प्रस्ताव था कि दोनों सदनों को सेंट्रल हॉल से चलाया जाये। चार-चार घंटे की दो शिफ्ट में हर दिन लोकसभा और राज्यसभा को चलाया जाता। चार घंटे की पहली शिफ्ट लोकसभा और दूसरी शिफ्ट राज्यसभा की कार्यवाही के लिए होती। मगर स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं हो सका।
हंगामेदार हो सकता है सत्र
इस बार का सत्र हंगामेदार हो सकता है क्योंकि गलवान घाटी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में बैठा है। सितंबर में होने वाले मॉनसून सत्र में भारत-चीन का विवाद और गलवान घाटी का मुद्दा हावी रह सकता है। माना जा रहा है कि विपक्ष सरकार से इस संबंध में श्वेत पत्र लाने की मांग कर सकती है।
अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को लिखी चिट्टी
सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी है। जिसमे उन्होंने सत्र के दौरान फिजिकल अटेंडेंस के साथ-साथ डिजिटल अटेंडेंस की भी अनुमति दिए जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा के ऐप के जरिए सांसदों को बोलने का मौका दिया जाये।
