अहमदाबाद। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों और कर सुधार के कारण विदेशों में जमा काले धन में तेजी से कमी आई है। जेटली ने यहां आय घोषणा योजना-2016 पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले काला धन पर रोकथाम लगाने के लिए किए गए वादे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बातें कही।
जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार काला धन मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्णय लिया, जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की पिछली सरकार तीन वर्षो से टालती आ रही थी।
काला धन रखने वालों के खिलाफ पहली कार्रवाई के तहत एचएसबीसी बैंक के 600 विवादित खाताधारकों के खिलाफ कदम उठाया गया। जेटली ने कहा, “इन मामलों में 8,000 करोड़ रुपयों का मूल्यांकन पूरा किया गया, जबकि सैकड़ों मामलों में मुकदमा दायर किया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ से मिली सूचना और पनामा पेपर्स में हुए खुलासों पर सख्त कार्रवाई की गई। इसके बाद स्वत: काला धन उजागर करने वालों से हमें 60 फीसदी की दर से 4,500 करोड़ रुपये मिले।”
जेटली ने आगे कहा, “बीते दो वर्षो में भारतीयों के विदेशों में जमा काले धन में तेज गिरावट की खबरें आई हैं।”
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के बारे सारी सूचनाओं की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं तथा ऐसी प्रणाली विकसित करने पर काम किया जा रहा है, जिससे देश में काला धन बनाना संभव ही न हो सके।
(आईएएनएस)
