नई दिल्ली। जातिगत आरक्षण को खत्म करने की लड़ाई लड़ रही समता आंदोलन समिति अब और ज्यादा मुखर हो गई है और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में आरक्षित वर्गों की सीटों पर ताल ठोंकने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 59 सीटें आरक्षित हैं।
समिति का तर्क है कि इन सीटों से चुनाव जीतने वाले राजनेता दलितों के कल्याण के नाम पर सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। इन 59 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े बमुश्किल 120 परिवार ऐसे हैं जो बदल-बदल कर जीतते रहते हैं। ये अपने बेटे-बहुओं के अलावा और किसी का मौका ही नहीं आने देते।
समता आंदोलन समिति का तर्क है कि वे आरक्षित वर्गों के ऐसे लोगों का चुनाव में समर्थन करेंगे जिन्हे आरक्षण से अब तक कोई फायदा नहीं मिल पाया है। हालांकि समिति खुद को गैर राजनीतिक बताती है लेकिन दावा किया जा रहा है कि लोकनीति के लिए गैर राजनीतिक होते हुए भी वे उन राजनीतिक दलों/व्यक्तियों से जुड़ जाएंगे जो उनकी मांगों का समर्थन करेंगे।
समिति ने कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी समेत सभी राष्ट्रीय पार्टियों को अपनी मांगों पर पत्र लिखकर कहा है कि अगर वे इन पर सहमति जताते हैं तो समिति उनका समर्थन करेगी।
समता आंदोलन
समता आंदोलन समिति देश में जातिगत आरक्षण को खत्म करने के उद्देश्य से आंदोलन चला रही है। समता आंदोलन समिती का उद्देश्य है , ‘हर इंसान एक समान’ बताती है। तर्क है कि आरक्षण के जरिए इंसानों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। जातिगत आरक्षण के साथ ही समता आंदोलन समिति पदोन्नति मे आरक्षण का भी विरोध करती है।
इसके अलावा, समिति एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर लगाने का समर्थन करती है. समिति का कहना है कि आरक्षित वर्ग के अंदर ही नया शोषक वर्ग पैदा हो चुका है। ये वर्ग अपने ही सजातीय लोगों को आरक्षण के फायदों से महरूम कर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि आरक्षित वर्ग में सिर्फ 5 फीसदी लोग ऐसे हैं जो ‘विकसित’ हुए हैं। सिर्फ यही लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं और बाकी 95% लोगों को अपने स्वार्थ के लिए पिछड़ा बने रहने को मजबूर कर रहे हैं। समिति की तरफ से एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई गई हैं।
