लखनऊः पीएम नरेंद्र मोदी देश भर में स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं। मामला राजधानी लखनऊ का है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों को लेकर ग्राम विकास विभाग के सचिव एनपी सिंह ने एक बैठक की।
लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार
इस दौरान उन्होंने जिले के लापरवाह अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। ग्राम विकास आयुक्त एनपी प्रसाद सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण के साथ ओडीएफ योजना के तहत शौचालयों का निर्माण कराया जाए।
मजदूरों को काम न मिलने से जताई चिंता
ग्राम विकास आयुक्त एनपी सिंह ने कहा कि प्रदेश में ढाई लाख आवास ऐसे हैं, जिसमें शौचालय नहीं बने हैं। मनरेगा के तहत मजदूरों को काम मिलने को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार की योजनाओं के तहत मजदूरों को जितना अधिक लाभ मिले उतना ही बेहतर होगा। ताकि मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई और उनके बेटियों की शादी भी सरकार की ओर से अनुदान मिल सके।
अधिकारियों को दिया निर्देश
उन्होंने अधीकारियों को ये भी निर्देश दिए कि श्रम विभाग में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी कराए। यदि वह 90 दिन मनरेगा के तहत काम कर लेंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में हो जाएगा और कई सारी सुविधाएं उनको मुहैया हो जाएंगी। सिंह ने सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2018 19 के लक्ष्य के सापेक्ष 20 जुलाई तक शत प्रतिशत पंजीकरण एवं जियो टैगिंग की जाए। इसके अलावा 20 जुलाई 2018 तक लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत स्वीकृत एवं प्रथम किस्त अवमुक्त की जाने के साथ ही मुख्यालय को इस संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के भी सख्त निर्देश दिए।
