लखनऊ: पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कई तरह का एक्शन लिया गया। अब शासन की तरफ जारी नए आदेश में इन सभी कार्यवाई का ब्यौरा मांगा गया है। यह नया आदेश विशेष सचिव कार्मिक द्वारा जारी किया गया है।
18 जून तक देनी होगी जानकारी
पिछले चार सालों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर जो एक्शन लिया गया है, उसका ब्यौरा अब देना होगा। इसके लिए 18 जून तक की डेडलाइन दी गई है। विशेष सचिव कार्मिक ने पत्र लिखकर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को जानकारी उपलब्ध करवाने की बात कही है। इसमें 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की कार्यवाई को ब्यौरा मांगा गया है।
क्या कार्यवाई और क्यों
किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को हटाने या उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुख्ता कारण जरूरी होता है। इसी विषय में अब शासन ने उच्च अधिकारियों को तलब किया है। कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने, सेवा से हटाये जाने और किसी भी प्रकार का दंड दिए जाने की पूरी जानकारी सौंपने की बात कही गई है। विभाग में कई बार कुछ एक्शन बिना किसी कारण या व्यक्तिगत वजहों से भी लिए जाते हैं। इन सब लापवाहियों से निपटने के लिए शासन की तरफ से यह आदेश दिया गया है।
