नई दिल्ली। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) ने डीएचएफएल का एक निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपी है। लोकसभा में सोमवार को बताया गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार, डीएचएफएल का कुल 95,615 करोड़ रुपये का ऋण पोर्टफोलियो है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) ने डीएचएफएल का निरीक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट 24 अक्टूबर 2019 को मंत्रालय को सौंप दी। बयान में बताया गया कि इस निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2019 तक कई ऋण लिए हैं। मंत्रालय के बयान में बताया गया कि इसमें कुल 95,615 करोड़ रुपये का ऋण पोर्टफोलियो है, जिसमें 44,851 करोड़ रुपये के आवास ऋण, 13,590 करोड़ रुपये में गैर-आवास, खुदरा ऋण के तहत 4,924 करोड़ रुपये के एसएमई ऋण शामिल हैं।
थोक ऋण के तहत आवासीय परियोजनाओं के लिए 15,655 करोड़ रुपये, एसआरए परियोजना के लिए 7,021 करोड़ रुपये, गैर आवासीय के 9,340 करोड़ रुपये और वाणिज्यिक 233 करोड़ रुपये का ऋण है। मंत्रालय ने डीएचएफएल और पांच अन्य कंपनियों की जांच का आदेश दिया है।
अन्य कंपनियों में इमिजियेट रियल एस्टेट प्रा.लि., टिनासिटी रियल एस्टेट प्रा.लि. आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्रा.लि., दर्शन डेवलपर्स प्रा.लि. और राजसेन स्काईक्रैपर्स प्रा.लि. शामिल हैं। बयान में बताया गया कि क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकों और अधिकारियों की भागीदारी शामिल नहीं है।
