January 28, 2022 10:23 am
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने ममता बनर्जी के भतीजे और उनकी पत्नी को किया तलब, 3 सितंबर को पेश होंगे अभिषेक बनर्जी

20190513152L 696x392 1 मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने ममता बनर्जी के भतीजे और उनकी पत्नी को किया तलब, 3 सितंबर को पेश होंगे अभिषेक बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और TMC के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोयला तस्करी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने अभिषेक बनर्जी को तलब किया है।

अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ED का समन

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। कोयला तस्करी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक सितंबर को अभिषेक बनर्जी की पत्नी को तलब किया है। वहीं इस मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी को 3 सितंबर को तलब किया है। अभिषेक बनर्जी लोकसभा में डायमंड हार्बर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं।

अलग-अलग तारीखों में होगी मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ

वहीं मामले में जुड़े अन्य लोगों को भी अगले महीने अलग-अलग तारीखों में पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से समन जारी किया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले सीबीआई ने इसी मामले में रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की थी। सीबीआई की प्राथमिकी को संज्ञान में लेते हुए ईडी ने पश्चिम बंगाल में सरकारी कोलफील्ड्स में कथित चोरी की जांच शुरू की थी, जो लोक सेवकों की मिलीभगत से की गई थी।

करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप

सीबीआई की प्राथमिकी में आसनसोल और उसके आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य संदिग्ध है। ईडी ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं, जबकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।

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दो वरिष्ठ IPS अधिकारियों को भी किया गया तलब

इसी मामले में दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी तलब किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्याम सिंह को 8 और ज्ञानवंत सिंह को 9 सितंबर को तलब किया गया है। निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की नवंबर, 2020 की एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया था।

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