नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के लिए भारत सरकार बड़ी मदद करने वाली है। खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद सरकार देश में मौजूद पीओके विस्थापितों के लिए दो हजार करोड़ रुपए का पैकेज देने वाली है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि गृह मंत्रालय की ओर से जल्द ही पैकेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो विस्थापितों के प्रत्येक परिवार को लगभग साढ़े पांच लाख रुपये मिलेंगे।
बता दें कि पश्चिमी पाकिस्तान और ज्यादातर पीओके से आए शरणार्थी जम्मू, कठुआ और राजौरी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में बस गए है। हालांकि वे जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य के स्थायी निवासियों की श्रेणी में नहीं आते। इनमें से कुछ परिवार वर्ष 1947 में बंटवारे को दौरान, जबकि कुछ 1965 और 1971 के दौरान विस्थापित हो गए थे। इन विस्थापित लोगों को लोकसभा चुनाव में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव में ये लोग वोट नहीं डाल सकते।
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में पहली बार पीओके, गिलगित-बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों की दशा के बारे में बात की थी। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से अपने संबोधन में एक बार फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले इन तीनों क्षेत्रों का जिक्र किया था।
