मोदी सरकार ने अनुशासन और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 10 लाख युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की योजना पर विचार कर रही है।भारतीय जनसांख्यिकी का फायदा उठाने के लिए नेशनल यूथ एमपावरमेंट स्कीम यानी N-YES के तहत इन युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की योजना पर मसौदा किया जा रहा है।
बता दें कि प्रशिक्षण कक्षा 10 और कक्षा 12 में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट को इस योजना के तहत मोदी सरकार इन युवाओं को 12 महीने तक एक निश्चित स्टाइपेंड भी देगी। इसके अलावा डिफेंस, पैरामिलिट्री और पुलिस में भर्ती होने वालों के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस प्रस्तावित योजना पर विचार करने के लिए मीटिंग आयोजित की है
एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस प्रस्तावित योजना पर विचार करने के लिए मीटिंग आयोजित की है। बैठक में डिफेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और मानव संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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खबर है कि बैठक के दौरान कुछ अधिकारियों ने N-YES के तहत आरक्षण देने के मुद्दे को उठाया, तो किसी ने इस योजना की बजाय राष्ट्रीय कैडेट कोर ‘NCC’ और एनएसएस का विस्तार करने व मजबूत करने की बात कही।
सैन्य प्रशिक्षण के साथ ही वोकेशनल, आईटी स्किल और आपदा प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा
मालूम हो कि योजना के जरिए युवाओं में राष्ट्रवाद, अनुशासन और आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा।जिससे भारत को विश्वगुरु बनाने और पीएम मोदी के न्यू इंडिया 2022 विजन को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
योजना के तहत युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण के साथ ही वोकेशनल, आईटी स्किल और आपदा प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा योग, आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय दर्शन के मूल्यों की जानकारी व ट्रेनिंग भी दी जाएगी यह प्रशिक्षण 1वर्ष का होगा।
