मध्य प्रदेश में आज विधानसभा बजट सत्र (Madhya Pradesh Budget) में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बजट प्रस्तुत किया। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13000 शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
यानी इस वित्तीय वर्ष में 1 साल के भीतर सभी श्रेणियों को मिलाकर 13000 शिक्षकों की राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी।
हालांकि इस बात की ओर जरूर ध्यान देगी वित्त मंत्री ने विधानसभा में शिक्षकों की नियुक्ति के प्रावधान की बात कही है भर्ती की नहीं यानी शिक्षक प्रपत्र परीक्षा पास करने वर्ड डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद नियुक्ति के इंतजार करने वाले चयनित शिक्षकों की संख्या भी इसी में शामिल है। इस हिसाब से प्राथमिक शिक्षकों यानी वर्ग 3 के शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या काफी कम हो जाएगी।
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के इस बजट में सरकारी नौकरी से ज्यादा स्वरोजगार पर फोकस किया गया है इस बजट के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 40 करोड़ वही पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऐसे में कुल मिलाकर 110 करोड रुपए जातिगत वोट बैंक के लिए युवाओं को रोजगार दिलाने के प्रयास के रूप में किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव में विपक्ष आरक्षण और बेरोजगारी को मुद्दा ना बना सके।