लाहौर हाईकोर्ट का फरमान सरकार ने नहीं किए सबूत पेश तो हाफिज पर से हटा ली जाएगी नजरबंदी

लाहौर। साल 2008 के मुंबई हमलों के दोषी हाफिज सईद की नजरबंदी हट सकती है। लाहौर हाईकोर्ट में मुंबई हमलों को लेकर चल रहे केस पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने हाफिज के खिलाफ सबूत पेश नहीं किए तो हम उसके ऊफर लगी नजरबंदी को हटा देंगे। बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने भारत के दबाव में आकर हाफिज के खिलाफ केस तो कोर्ट में दायर कर दिया है,लेकिन उसके खिलाफ अभी-तक प्रयाप्त सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए है।

दरअसल कोर्ट में केस दर्ज होने के बाद सईद को लाहौर हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को नजरबंद कर दिया था और वो अभी तक पाकिस्तान में नजरबंद है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पाकिस्तान के गृह सचिव को कोर्ट में हाफिज के खिलाफ सबूत पेश करने थे, लेकिन आज तक गृह सचिव ने हाफिज के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश नहीं किए है। इसी को देखते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि अगर सरकार ने सबूत पेश नहीं किए तो लगभग दस महीने से हाफिज पर लगी नजरबंदी को हटा लिया जाएगा।

लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार का बर्ताव दिखाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है।  अदालत के सामने अगर कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया, तो याचिकाकर्ताओं की नजरबंदी रद्द कर दी जाएगी। डिप्टी अटार्नी जनरल के साथ आए गृह मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद में अपरिहार्य सरकारी जिम्मेदारी के चलते गृह सचिव पेश नहीं हो पाए।

मामले में डिप्टी अटार्नी जनरल ने याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जस्टिस नकवी ने अफसोस जताया कि एक सरकारी शख्सियत के बचाव के लिए अफसरों की फौज दी गई है, लेकिन अदालत की मदद के लिए एक भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है। वहीं भारत के दुश्मन हाफिज सईद के वकील एके डोगर ने दलील दी कि सरकार ने जमात-उद-दावा के नेताओं को अंदेशों और सुनी सुनाई चीजों की बुनियाद पर नजरबंद किया है, किसी कानून के तहत बिना किसी सबूत के किसी कयास और कल्पना से कोई अंदेशा नहीं बनता।